Tuesday, November 30, 2021
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सेना को 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की छूट, सरकार द्वारा जारी हुआ इमरजेंसी फंड।

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भारत और चीन के बीच जारी तनाव के कारण केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के लिए इमरजेंसी फंड जारी कर दिया है जिसके तहत सेना 500 करोड़ रूपये तक के हथियार को खरीद पाएंगे। सरकारी सूत्रों के हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आपातकालीन आवश्यकता प्रक्रिया के अंतर्गत हथियार खरीदने के लिए तीनों सेनाओं को विशेष वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन ने अपने सैनिकों की तादाद ज्यादा कर दी है। इसी मद्देनज़र सरकार ने भारतीय सेना को हथियार खरीदने की अनुमति दी है ताकि किसी भी तरह के विवाद होने की स्थिति में यह हथियार सेना के लिए काफी मददगार साबित हो। उरी हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले भी सेना को इसी तरह के वित्तीय अधिकार दिए गए थे। उस वक़्त भारतीय वायुसेना ने हवा से जमीन पर वार करने वाली स्पाइस-2000 और स्ट्रम एटाका जैसे हथियारों के साथ साथ हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलें भी खरीदी थीं। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल से गाइडेड मिसाइलें भी ली गई थीं।

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इससे पहले सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों को चीन के किसी भी रवैया पर मुंहतोड़ जवाब देने की भी खुली छूट दे दी है। 1996 और 2005 में भारत और चीन के बीच हस्ताक्षर समझौता हुआ था जिसमें सेनाओं के टकराव के दौरान शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करने पर सहमति हुई थी लेकिन सूत्रों के हिसाब से अब भारतीय सेना “रूल्स ऑफ एन्गेजमेन्ट” (आरओआई) में कुछ अहम् बदलाव होने के संकेत मिले हैं। अब सुरक्षाबलों को चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की पूरी छूट मिल गई है और साथ ही सेनाओं को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को रूस के दौरे पर जा रहे हैं। चीन के साथ जारी विवाद के दौरान उनका रूस के दौरे पर जाना काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के हिसाब से बड़े सैन्य अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र और समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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